कामदारलाई खुल्यो जापानको ढोका (नागरिक न्यूज़)
विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, वैशाख २८-
सरकारले प्रशासनिक कार्य समयमा पूरा गरे चार महिनामा नेपाली कामदार जापान पुग्नेछन्। सरकारले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन म्यानपावर एजेन्सी छनौट गरेपछि अब औपचारिक रुपमा नेपाली जापान जाने बाटो खुलेको हो।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन १ सय ६८ म्यानपावर एजेन्सी छनौट गरेको छ। कामदार पठाउनको लागि आवदेन दिएका १ सय ९४ मध्येबाट यी कम्पनी छनौट भएका हुन्।
तीन वर्ष काम गरेका म्यानपावर कम्पनी छनौटका लागि योग्य मानिएको छ। छनौटमा नपरेका २४ म्यानपावर कम्पनी तीन वर्ष पूरा नभएको र ३ म्यानपावरले आवश्यक कागजात पूरा नगरेकॊले छनौटमा नपरेको मन्त्रालयका सचिव युवराज पाण्डेले नागरिकलाई बताए। मन्त्रालयले छनौटमा परेका कम्पनीको बारेमा उजुरी दिन एक साताको समय दिएको छ। सचिव पाण्डेले एक महिनामा प्रशासनिक काम सकिने जानकारी दिए।
कामदार पठाउन छनौट भएका म्यानपावर कम्पनीलाई मन्त्रालयले जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन (जिटो) मा पठाउँछ। जिटोले नेपालका म्यानपावरको नाम आफ्नो वेभसाईटमा राखेपछि औपचारिक रुपमा कामदार पठाउने बाटो खुल्नेछ। छनौट भएपछि म्यानपावरका साचालक कामदारको माग खोजीमा लाग्न थालेका छन्। पाथिभरा ओभरसिजका साचालक हशंराज वाग्लॆले सरकारले प्रशासनिक काम सकेको चार महिना भित्र कामदार जाने प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए। ‘सरकारले जति छिटो गर्छ त्यतिकै छिटो कामदार जाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ उनले भने ‘सरकारले ढिलाई गरेन भने ४ महिनामा नेपाली युवा जापान जान पाउनेछन्।’
उनले सरकारको निर्णय पछि म्यानपावर कम्पनी बजारको खोजी गर्न लागेको जानकारी दिए। सचिव पाण्डेले कामदार जापान जान कुनै शुल्क नलाग्ने जानकारी दिए। ‘जापान जानेले कुनै शुल्क तिर्नुपदैन’- उनले भने। जापानमा कामको लागि भाषाको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ। व्यवसायीले शुल्क बारे केही तय नभएको बताएका छन्। सरकारले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेपछि कामदार पठाउने बारेमा मापदण्ड तय हुन्छु- वाग्लले भने शुल्कबारे अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।
फेमश हुमन रिसोर्सेज प्रालिका साचालक चिरञ्जीवी बस्यालले जापान सरकारको ऐन भित्र रहेर कामदार पठाउन तयार रहेको जानकारी दिए। ‘सरकारको निर्णयबाट हामी उत्साहित भएका छौ’ उनले भने- ‘सरकारले प्रक्रिया छिटो गरेर कामदार पठाउन सजिलो बनाईदिनुपर्छ।’ प्रशिक्षार्थी कामदारले तीन बर्षमा कुनै उद्योगमा रहेर तालिम लिनुपर्छ। तालिम अवधिमा कामदारलाई खान बस्न निःशुल्क हुन्छ । प्रशिक्षण अवधिमा उद्योगले भत्ता दिन्छ। व्यवसायीका अनुसार कामदारले पहिलो वर्ष मासिक करिव ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन्। दोस्रो र तेश्रो वर्षमा कामदारले मासिक १ लाख भत्ता पाउने वाग्लेले जानकारी दिए।
प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा जाने कामदार अहिले कुनै औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको हुनुपर्छ । जापानले अल्पविकसित मुलुकका कामदारलाई दक्ष बनाएर आफ्नै मुलुकमा पठाउने अभियान थालेको हो। जापानले सन् २००३मा नेपाललाई कामदार पठाउनको लागि आग्रह गरेको थियो। नेपाल र जापानबीच कामदार पठाउने सहमति सगै श्रम मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई छनौट गरेको थियो। महासघंले कामदार पठाउन नसकेपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो। जापानले १९९८ देखि अल्पविकसित मुलुकसगँ कामदार लिन थालेको हो।
सजिलो छैन जान जापान सरकारले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन आग्रह गरेको ६ वर्षपछि नेपाल सरकारले म्यानपावरलाई कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेको छ। अदक्ष कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर एजेन्सीले औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार पठाउन कठिन हुनेछ। नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका कामदार मात्र जान पाउने प्रावधानले म्यानपावर कम्पनीले त्यस्ता व्यक्ति पठाउन कठिन हुनेछ। ‘हामीलाई जापान कामदार पठाउन सजिलो छैन’- वाग्ले भन्छन्- ‘यो मलेसिया, खाडी मुलुकमा कामदार पठाएको जस्तो होइन ।’ उनका अनुसार कामदार पठाएपछि कामदार भागेमा पनि पठाउने कम्पनीले हर्जना तिर्नुपर्छ।
वाग्लेले निश्चित प्रतिशत कामदार भागेमा हर्जना तिरेपुग्ने बताउदै धेरै भाग्न थालेमा कम्पनीनै कालोसूचीमा पर्ने जानकारी दिए। विश्व आर्थिक मन्दीले कामदार जाने प्रकि्रया कठिन हुनेछ । मन्दीले जापान पनि प्रभावित भएको छ । विभिन्न कम्पनीले कामदार कटौती गरिरहेका छन् । सरकारले २००३ पछि कामदार पठाउन अनुमति दिएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघबाट ३ जना मात्र गएका छन् । ६ जना कामदार जाने प्रकि्रयामा छन्।
Source : नागरिक न्यूज़
