जापान जान पचास हजार मात्रै (नागरिक न्यूज़)
विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं मंसिर २४-
विश्वकै लागि आर्कषक श्रम गन्तब्य जापानमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा जान पचास हजार रुपैयाँ मात्र तिनुपर्ने भएको छ।
जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन(जिट्को) मार्फत् जापान कामदार पठाउन प्रवर्द्धन खर्च वापत म्यानपावर कम्पनीले यो रकम लिन पाउनेछन्। सरकारले नेपाली औद्योगिक प्रशिक्षार्थी सम्बन्धी निर्देशिकामा यो रकम तोकेको हो। निर्देशिकालाई आइतबार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले पारित गरेको छ। यसमा टिकट खर्च र भिसा शुल्क जोडिएको छैन। यो खर्चमा जापानी पक्षले तोके बमोजिम कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्व प्रस्थान, भाषा संस्कृत सम्बन्धी शुल्क कामदारको अनुगमन, बजार व्यवस्थापन खर्च समावेश छन्। यो भन्दा बढी रकम लिए वा दिए भष्ट्राचार गरे सरह कार्वाही हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ।
‘निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिर्न बुझाउन हुँदैन, यस्तो रकम तिरे बुझाएको अवस्थामा लिने र दिने दुबैलाई भष्ट्राचारको कसुर सरह कारवाही हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्देशिक जारी सँगै अब म्यानपावर कम्पनीले कामदारको माग ल्याएर वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत पठाउन पाउनेछन्। जिट्कोमा आवद्ध उद्योगबाट माग पत्र ल्याएर विभागबाट स्वीकृत गराइ कामदार लैजान पाउने मन्त्रालय स्रोतले बतायो। निर्देशिका १ सय ७१ म्यानपावर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लागु हुनेछ।
प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन उद्योग प्रतिष्ठानमा दुई वर्षदेखि कार्यरत हुनुपर्ने, दुई वर्ष कार्यरत रहेको प्रमाणित सरकार वा व्यवसायी संस्थाबाट गराउनुपर्ने, जापानी भाषा तथा संस्कृतिका सम्बन्धमा न्यूनतम जानकारी हुनुपर्नेजस्ता प्रावधान निर्देशिकामा छन्। प्रशिक्षार्थीका रुपमा जापान गएका कामदारले तालिम लिएर फर्केपछि आफ्नो प्रतिष्ठानमा अनिवार्य रुपमा रोजगारी दिनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा रहेको छ। कामदार नेपाल नर्फकिए वैदेशिक रोजगार ऐन र नेपाल कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएकोे छ।
प्रशिक्षार्थी कामदारमा जानेले तालिम अवधि सकिएपछि अनिवार्य रुपमा नेपाल फर्किने प्रतिवद्धता (कबुलियत) कामदार पठाउने संस्थामा गर्नुपर्नेछ। कामदारले जापानी भाषा तथा अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य रुपमा लिएको हुनुपर्नेछ। तालिम अवधिमा प्रशिक्षण छाडेर भागे यसको प्रक्रियामा लागेको खर्च र सम्बन्धित कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम कामदारबाट भराइने निर्देशिकामा छ। भागेको कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार कारबाही हुने निर्देशिकामा रहेको छ। वैदेशिक रोजगार एजेन्सीले जापानमा आफुले पठाएका कामदारको अनुगमन, व्यवस्थापन तथा बजार प्रवर्द्धनका लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको अनुमति लिएर प्रतिनिधि राख्नुपर्नेछ। प्रतिनिधिको अनुमति दिँदा पठाएको कामदारको संख्या र कार्यस्थानको आधारमा मन्त्रालयले संख्या निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिनिधिले नेपालबाट गएका कामदारको सहजिकरण गर्ने, कुनै समस्या आए समाधान गर्ने, करार भङ गरेर अन्यत्र गए जिट्को र सम्वन्धित एजेन्सीमार्फत सरकार र जापान स्थित नेपाली दुतावासलाई जानकारी गराउने छन्।
निर्देशिकामा कामदार पठाउन उच्चस्तरीय अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ। श्रममन्त्रीको संयोजकत्वमा गृह, परराष्ट्र, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव र कामदार पठाउन अनुमति प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संस्था सदस्य रहने छन्। समितिले प्रशिक्षार्थी कामदारको अनुगमन गर्ने, प्रतिवदेन लिने, सुधारका लागि निर्देशन दिने र कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउने काम गर्नेछ।पाल सरकार र जिट्को बीच सन् २००३ डिसेम्बरमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार महासंघले झन्डै ६ महिना अघि ६ जना महिलालाई प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा जापानमा तालिमका लागि पठाएको थियो। तालिम अवधिमा सम्वन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले कामदारलाई खान र बस्न निशुल्क दिनेछ भने तालिम अवधिमा निश्चित भत्ता समेत पाउँछन्।
Source: नागरिक न्यूज़
