कामका लागि जापान पठाउन चुनौती (कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौ, पुस १९ – धेरै नेपालीको सपना बनेको जापानका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार मर्यादित र व्यवस्थित तरिकाले पठाउनु चुनौती बनेको छ ।
नीतिगत प्रावधान र हालै जारी ‘नेपाली औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तथा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार जापान पठाउने निर्देशिका’ मा व्यवस्था भएभन्दा विपरीत काम सुरु भइसकेकाले यसको कार्यान्वयनबारे धेरै आशंका सुरु भएका छन् ।
भाषा सिकाउने संस्थाले जापानमा कामदारका रूपमा जानका लागि भाषा सिकाइने सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरेको र कतिपय वैदेशिक रोजगार कम्पनीले जापान पठाइदिने भन्दै पैसा असुल्न थालेको सूचना आइरहेका छन् । अर्कोतिर यसलाई मर्यादित बनाउने भन्दै निर्देशिक लागू गर्दा नै मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र बनाउने बताएको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले यसमा चासो देखाएका देखिँदैन । सचेत गराउने सूचना प्रकाशित गरे पनि त्यो सफल हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड स्विर्काछ ।
झन्डै एक महिना अगाडि प्रकाशित एक सूचनामा लेखिएको छ, ‘प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि जापान जान चाहनेलाई छोटो समयमा जापानी भाषा सिकाइन्छ ।’ यसरी भएका सूचना प्रकाशनसँगै राजधानीलगायतका सहरका प्रशिक्षण केन्द्रमा भाषा सिक्न आउनेको संख्या उच्चदरले बढेको छ । तर सरकार जापान जानेका लागि अहिलेको भाषा प्रशिक्षण प्रमाणपत्रले काम नदिने बताउँछ । ‘भाषा प्रशिक्षणबाट अहिले लिएको प्रमाणपत्रले प्रशिक्षार्थी कामदारमा जानका लागि काम गर्दैन,’ वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका प्रमुख स्थानेश्वर देवकोटा भन्छन्, ‘यसका लागि पाठ्यक्रम तोकिनेछ ।’ म्यानपावर कम्पनीबाट छनोट भए पनि जापानी भाषा तथा संस्कृतिबारे तोकिएको पाठयक्रमअनुसार तोकिएको संस्थाबाट मात्र तालिम लिई परीक्षा उत्तीर्ण गुर्नेपर्ने उनले बताए ।
अर्कोतिर जापान पठाइदिने भन्दै म्यानपावर कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ उठाउनसमेत थालिसकेका छन् । यसबारे देवकोटा भन्छन्, ‘ठगी गर्न चाहनेलाई सजिलै विश्वास गर्ने बानी हामीमा छ । काम पूरा नभई म्यानपावर कम्पनीले पैसा लिन पाउँदैनन् ।’ हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले माग नल्याएकाले अहिल्यै पैसा लेनदेन नगर्न सरकारले भनेको छ ।
यसको जानकारी विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई गराए पनि सोचेअनुसार सफलता हासिल गर्न नसकिएको उनले बताए । सरकारले भ्रममा पारी भाषा कक्षा सञ्चालनलगायतका काम भइसकेको भन्दै यस्तोमा नफस्न भनेको छ । १ सय ७१ वटा म्यानपावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जापान पठाउने अनुमति पाएका छन् । उनीहरूलाई यसै साता प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ । सरकारी निर्देशिकामा जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जाने व्यक्ति १८ वर्षदेखि ४० वर्षभित्रको हुनुपर्न व्यवस्था पनि गरेको छ । यदि जान चाहने व्यक्तिसँग त्यहाा गर्ने सम्बन्धित कामको अनुभव छैन भने उनीहरू जान पाउँदैनन् । त्यस्तै सरकारको सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय निकायमा तीन वर्षअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, संस्था वा निकायमा कम्तीमा दुई वर्षदेखि कार्यरत व्यक्तिमात्र जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कृषिसम्बन्धी काममा जान चाहने कामदारले सम्बन्धित उद्यम/उद्योग वा सम्बन्धित विषयको सहकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव हुनुपर्छ ।
रकारले निर्देशिकामा जापान पठाउने कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने ५० हजार रुपैयाँ प्रवर्द्धनबाहेक प्रशिक्षार्थी कामदारले कल्याणकारी कोषमा तिर्नुपर्ने रकमका साथै जानु अघि लिनुपर्ने दुई महिने तालिम र बिमा शुल्क भने आफैंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कान्तिपुरको अनलाइनमा सरोज र शंकरले लेखेका छन्, ‘सास्तोमा जापान जाने खबर खुसीको हो । तर दलालले धेरै उठाउछन् ।’ उनीहरूको आशय भनेको त्यस्तो नहोस् भन्ने नै हो । समाचारमा एक सयभन्दा बढीले प्रतिक्रिया लेखेर पठाएका छन् । निर्देशिका जारी गर्नुअघि कामदार पठाउने कम्पनी वा यससम्बन्धी कुनै अनियमितता भए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता निर्देशिका पारित भएको दिन श्रम मन्त्री मोहमद अफताव आलमले बताएका थिए ।
Source: कान्तिपुर दैनिक
