जापानले विदेशी कामदार लैजाने प्रक्रियामा कडाइ गर्ने (कान्तिपुर दैनिक)
काठमाडौ, अषाढ १३ – विभिन्न १५ मुलुकबाट औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार लागिरहेको जापानले कामदार लैजाने प्रक्रियामा कडाइ गर्ने भएको छ । जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) अन्तर्गत जापान जाने कामदारलाई नक्कली कागजात बनाउन निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले उसले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत भिसा लिन कामदार लैजाने कम्पनी र कामदार जाने देशका भाषा प्रशिक्षण दिने संस्थाबीचको सहमति पत्र बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, कामदार पठाउने कम्पनी र स्वदेशमा रहँदा कामदारले काम गरेको कम्पनीबीचको करारपत्र पनि बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जिट्कोअन्तर्गतको यो व्यवस्था जुलाईदेखि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
भाषा जानेका कामदार लैजाने उद्देश्यले कामदार लैजाने कम्पनी र भाषा प्रशिक्षण दिने संस्थाबीचको सहमतिपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । ‘यो व्यवस्थापछि भाषा परीक्षा नजानेकाले भाषा जानेको प्रमाणपत्र पाउने सम्भावना रहँदैन,’ २६ जना नेपाली कामदार जापान पठाउने तयारी गरिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कुमुद खनालले भने, ‘भाषा नजानेका व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र दिए प्रशिक्षण संस्थाले पछि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नजानेकालाई प्रमाणपत्र दिए अर्कोपटक उसको प्रमाणपत्र मान्य हुँदैन ।’ स्वदेशमा काम गरेको व्यक्ति मात्र लैजाने उद्देश्यले जापानले कामदार पठाउने कम्पनी र काम गरेको कम्पनीबीचको सम्झौता पनि आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदारले जापान जाने प्रक्रियामा २ वर्ष काम गरेको प्रमाणपत्र, ३ वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गरेर र्फकंने कामदारको प्रतिज्ञापत्र र काम गरेर फर्केपछि पुनः जागिर दिने कम्पनीको पत्र मात्र आवश्यक पथ्र्यो ।
जापानले लागू गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत कामदारले आफ्नो कागजात दुई ठाउँमा बुझाउनुपर्छ । पहिलो जापानमा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा सम्पूर्ण कागजात बुझाउनुपर्छ । ‘त्यही कागजात नेपालस्थित जापानी राजदूतावासमा पनि बुझाउनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘दुवैतिरका कागजात हेरेर विश्वस्त भएपछि मात्र कामदार जान पाउनेछन् ।’
उनले यस व्यवस्थापछि जापानमा नक्कली काजगात बनाएर जाने सम्भावना नरहने बताए । ‘चिनजान र सोर्सबाट जापान जाने सम्भावना हट्छ,’ खनालले थपे, ‘यसले राम्रो कामदार जाने भएकाले नेपाललाई फाइदा हुन्छ ।’
जापानले अहिले नेपालसहित चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड पेरु, लावस, श्रीलंका, भारत, मंगोलिया, उज्वेकिस्तान, कम्बोडियो र बंगालदेशसँग औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने सहमति गरेको छ ।
जिट्कोअन्तर्गत जापानमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ छन् । जापान रहेको विदेशी कामदारमा ८२ प्रतिशत चिनियाँ छन् । जापानले वाषिर्क करिब ६३ हजार विदेशी कामदार लैजान्छ ।
पछिल्लो समयमा चिनियाँ कामदारले पहिलो काम छाड्ने, तलब बढाऊ भन्दै जुलुस गर्ने र चक्कु प्रहार गरी आपराधिक घटना बढाउने काम धेरै भएको भन्दै जापानले यसलाई निरुत्साहित गर्न चाहेको छ । चीनको विकल्पमा नेपाली कामदार हुन सक्ने भनाइसमेत जापानी पक्षबाट आइसकेको छ ।
तर, नेपाली कम्पनीलाई कामदार पठाउन खुला गरेको लामो समय भइसक्दा पनि अत्यन्तै कम मात्र माग आएको छ । नेपालबाट उद्योग वाणिज्य महासंघसहित एक सय ७१ संस्थाले जापानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने अनुमति पाएका छन् । तर अहिलेसम्म करिब आधा दर्जन कम्पनीले ६० जानको मात्र माग ल्याएका छन् ।
जिट्कोअन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा जापान जाने कामदारले ३ वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि उनीहरू अनुभव लिएर र्फकनुपर्छ । पहिलो एक वर्ष उनीहरूले प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा काम गर्नेछन् । त्यसपछिका दुई वर्ष अभ्यासार्थीका रूपमा काम गर्नेछन् ।
Source: कान्तिपुर दैनिक
